जिले में अवैध धान खरीदी बिक्री पर करे कड़ी कार्रवाई: कलेक्टर व्यास

Jashpur. जशपुर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर व्यास ने जिले में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी के मद्देनजर राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी सक्रिय एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। जिले में कही भी अवैध धान की खरीदी या बिक्री नहीं होनी चाहिए। वाहनों के परिवहन पर लगातार नजर बनाए रखे। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार अपने अधीनस्थ अमलों के साथ लगातार गश्त करे तथा चेकपोस्ट का भी निरीक्षण करे। कही भी अवैध धान के खरीदी, बिक्री एवं भंडारण की सूचना मिलने पर प्रकरण तैयार कर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही अवैध धान एवं संबंधित वाहन को जप्त करने की भी कार्यवाही करे। उन्होंने जिले में बनाए गए 21 चेकपोस्ट पर अंतर्जिला वाहनों की बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए।

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर व्यास ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए नामांतरण, डायवर्सन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, सीमांकन, स्वामित्व योजना, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों सहित सभी लंबित मामलों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करें। उन्होंने स्वामित्व योजना, मसाहती गांव सर्वेक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेख सत्यापन, किसान किताब में आधार प्रविष्टि, भू-नक्शा अद्यतन, भू-बंटन रिकार्ड दुरुस्ती और त्रुटि सुधार की प्रगति की भी समीक्षा की। साथ ही समय सीमा में सभी प्रकरणों को निराकृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मैदानी अमलों आरआई एवं पटवारियों को लंबित प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने सक्रियता पूर्वक कार्य के लिए तत्पर किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को भी अभियान चलाकर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि जनहित के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और पारदर्शिता के साथ प्रकरणों का निराकरण किया जाए।